ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਸੰਘਰਸ਼

ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਖੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 199 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 14 ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 144 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 231 ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 132 ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 33 ਖਿਡਾਰੀ, 2024-25 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕਾਈਲੋਜਿਸਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਲਪਿੰਕ 2020 ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤਗਮਾ ਅਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 6 ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 30 ਤਗਮਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 42 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 49 ਤਗਮਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 3794 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 2036 ਉਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।