ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |