ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 31 ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, 10 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34 ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਯੋਗ/ਬੰਜਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |