ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ' (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬੀਟੇਟ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਹ ਮੁੱਦਾ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ-ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸਬਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
