ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜੌਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ..ਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਕਨਵੀਨਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |
