18-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-06-2025

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-06-2025

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ 1947 ਤੋਂ 1967 ਈ. ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1967 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੋਗ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਇਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 1942 ਈ. ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਭਖਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 80 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਖ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕੋ! ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਚਾਓ, ਆ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ'। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਲਸ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰਮਾਓ, ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿਓ...।' ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ 'ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1974 ਈ. ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਾਰਚ, 1975 ਈ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਦਬਾ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਬਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੈਅਭੀਤ, ਬੇਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਰਾਜ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ, 1975 ਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 24 ਵਿਚ ਚੱਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 12 ਜੂਨ, 1975 ਈ. ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 258 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਨੋ ਨੇਗੀ ਰਾਮ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਨੇਗੀ ਰਾਮ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੁੱਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਐਨ. ਖਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਈਅਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 1975 ਈ. ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲੂਸ, ਜਲਸੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ।' ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ (ਓ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 1-ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।' ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਆਰ. ਕੇ. ਧਵਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਬਣੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਰੋਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ(1) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੋਗੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।'
ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੇਅ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਧਵਨ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਮੀਸਾ' ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 25, 26 ਜੂਨ 1975 ਈ. ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 26 ਜੂਨ, 1975 ਈ. ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

-ਬਠਿੰਡਾ। ਮੋਬਾਈਲ : 98155-33725

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 22-06-2025

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।