ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਫੜੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਈ.ਡੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖ਼ਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ
'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਵਲੋਂ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਕ- ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮਤੈਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਤੈਈ ਵਾਦੀਆਂ (ਹੇਠਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਤੈਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਕੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਤੈਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏਗੀ ਭਾਜਪਾ?
ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੂਨ' ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਖੂਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਕੱਠੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।