ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਨਵੇਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਂਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਭਾਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 14 ਨਵੇਂ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ, 4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ 27 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੱਬਵਾਲੀ, ਹਾਂਸੀ, ਗੋਹਾਣਾ, ਅਸੰਧ, ਸਪੀਦੋਂ, ਬਰਵਾਲਾ, ਪਿਹੋਵਾ, ਪਟੋਲੀ, ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 217 ਸੰਕਲਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 46 ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2024 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 2,750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ 141 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 2 ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 8,029 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ 518 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 322 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 1,483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਉਣਗੇ ਮੋਦੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ 'ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੂਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਜੂਨ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ 125 ਤੋਂ 200 ਪਿੰਡ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤੈਅ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਗੇਮ 2025' 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਐਚ.ਓ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਓ.ਏ. ਦੁਆਰਾ 2 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਗੇਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੇਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਖੇਡਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ
ਮੋਬਾਈਲ - 98554-65946
Email- ramsinghbrar@gmail.com
