ਜਲੰਧਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 110 ਏਕੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 120 ਫੁੱਟੀ ਇਹ ਸੜਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਜਗਾ 'ਤੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ |
