ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ | ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਰਪਣ ਇਕ ਨਿਯਮਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
