ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼-ਦੀਪੇਵਾਲ <br/>

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 16 ਜੂਨ (ਥਿੰਦ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ ਰਿਟਾ. ਏ.ਏ.ਓ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2013 'ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2013 ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਹਾਈਵੇਅ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਬਠਿੰਡਾ-ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋ੍ਰਸੈੱਸ 2018 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |