ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਾਂਗਰਸ

ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਨ ਆਖੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 24, ਅਕਬਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਸਮਿ੍ਤੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ | ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸਮਿ੍ਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ | 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਯਾਤਰਾ' ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |' ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ |' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ |' ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, 'ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ | ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ |' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ |' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ |'