ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਲਿਡਸੇ ਓ. ਗਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਤਰਾ’
ਜਾਂ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ’ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਗਹਿਣੇ, ਰਸਾਇਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਪਰਸਪਰ (ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ) ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
