ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਚੇਚੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,60,296, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1,10,550 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 76,135 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ |
