ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮÏਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਤਾਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਅਮ, 2023 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੌਂ ਰਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋਹਰਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ | ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ |
