ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸਨ | ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
