ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ | ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
