01-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 05-06-2026

ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-06-2026

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 4 ਜੂਨ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ | ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉੱਲ-ਹਿੰਦ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਚ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਹੀਦ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਯਾਸਿਰ ਰਫੀਕ ਭੱਟ (ਜੋ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਐਚ. ਮੁਖੀ ਜਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ) ਵਾਸੀ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121-ਏ, 122 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ | ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ 7-7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਵੀ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 94 'ਚ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਏ. ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ. ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ | ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਹੈਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।