ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ¢ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ 2026 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ¢ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ, ਨਿਰਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ¢
