ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 17 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆਏਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ | ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਥਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
