ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ,ਯੂ.ਏ.ਈ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. (ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ) ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੇਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
15-07-2026