ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ।
