ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦਾਨਵ’ ਬੇਕਾਬੂ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਰਖਰੂ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 3 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,26,821 ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 41,337 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 42,288 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43,196 ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ 1,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 57.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 68 ਤੋਂ 70 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 524 ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛਾਤੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵਾ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ । 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ । ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।