04-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 04-09-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਹੈ-ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-09-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਿਫੇਟਡ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਚੱਢਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਅਮਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸ਼ਿਫੇਟਡ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ  ‘ਸ਼ਿਫੇਟਡ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੰਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ,... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਪਾਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1259 ਹੋਈ, 5083 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।