ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ 18,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਐਨ.ਐਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ, ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ (ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫ਼ਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4,371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ (5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ (ਤੁਰੰਤ ਡੇਟਾ) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ‘ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰਿੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 92 ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. (ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਰਿੱਡ-ਸਕੇਲ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 92 ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. ਸਮਰੱਥਾ ’ਚੋਂ 30 ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਅਤੇ 60 ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. ਪੰਪਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 2,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੈਕਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 24 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 4 ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਫ਼ੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਧੂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
850 ਨਵੀਂਆਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 850 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 3,788.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2,353.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਨਿਰਭੈਆ ਫ਼ੰਡ ’ਚੋਂ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,434.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੱਜ), ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ 6 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਡਿਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
