ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਖ਼ਾਨਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਮੇਸ਼ ਮਲਕੋਵਾਲ, ਮੈਡਮ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਤਿ੍ਪਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੀਨੂੰ ਘੁਲਾਟੀ, ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚਿੱਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੈਡਮ ਵਿਨੇ ਗੁਪਤਾ, ਜੋਤੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਕੌਰ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ, ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ | ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ |
