ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਧੀਮਾਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਹਿੱਤਕਾਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1974 ਵਿਚ ਬਣੀ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀ ਦਾ 5,6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 3200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਘਟਦੀ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।