ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ

ਚੌਲਾਂਗ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਵਿਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਵਿਚੋਂ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।