ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਈਮਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ |
