ਪਟਿਆਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ. ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕੈਂਟੀਨ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ (ਡੀ. ਐਸ.) ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
