ਬਟਾਲਾ, 5 ਜੂਨ (ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਯੂਨਸ ਮਸੀਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਲਸਨ ਮਸੀਹ, ਜੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
