ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)¸ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਜੱੁਟ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 15.8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤÏਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕÏਰ, ਡਾ. ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਡਾ. ਹਰਬਿਲਾਸ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕÏਰ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮÏਜੂਦ ਸਨ |