ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 4 ਜੂਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ (ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ) ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ (ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ) ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | 65,048 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ |
