ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਕ ’ਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਾਕਿ ’ਚ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ
ਨੇਵਲ ਕਲੱਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਫ਼ੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏ
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ:
12-09-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਫ਼ੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ 300 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਾਵਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੇਵਲ ਸੇਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਡੀ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨੇਵਲ ਸੇਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸਮਾਲ ਡੈਮਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮਾਰਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨੇਵੀ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੇ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ‘ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ਼. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
