20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-11-2026

‘ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 294 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ * ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 294 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ.

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-11-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 294 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ. ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 38), ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਿਵਾਲੀ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 79), ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕ, ਗਲੀ, ਨਾਲੀ, ਪਾਰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ, ਪਛਾਣ ਦਰੁਸਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ (ਸੈਕਸ਼ਨ-5) ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ’ਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ‘ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।