ਪੱਟੀ, 17 ਮਈ (ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)-ਆਊਟਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਹਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮਤਾ 3930 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ., ਮੀਟਰ ਲੈਬ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ./ਸੀ.ਐਚ. ਡਬਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ., ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੈਬ ਪੈਸਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ 2026 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 19 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਮਈ
