ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਅਸਮਰੱਥ !

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੂਨ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਟਪਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 2003 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ) ਦੇ 100 ਗਜ (ਲਗਭਗ 90 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 300 ਫੁੱਟ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ (ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਢਲ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਸਟਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗ਼ੇ, ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੈੱਗ ਛਲਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ) ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਟਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ 100 ਗਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਆਦਿ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਚਲਾਨ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ �ਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।