ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
