ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲੇ: ਜਿੱਥੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਥੇ ਮੁੜ ਵਿਛ ਰਹੀ ਸੜਕ
ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21, 26 ਅਤੇ 28 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਟਰੋ ਰੋਡ-ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਸੜਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਕ
ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਮੈਟਰੋ ਰੋਡ-ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਸੜਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ-ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ
17-09-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21, 26 ਅਤੇ 28 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਟਰੋ ਰੋਡ-ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਸੜਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਟੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਮੁੜ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਚ ਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੜਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ, ਮਾਪ-ਤੋਲ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਜਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਕਲੇ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
