ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ) - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਟੋ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।