ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 10 ਜੂਨ (ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ | ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ | ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ | ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਐਸ. ਈ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
