32 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ 94 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੁਰਾਣੀ 12 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ’ ਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-08-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 94 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ 1974 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 28 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 27 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੇਵਾ 9 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ