10-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-02-2026

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ <br/>

ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ | <br/> 21-02-2026
ਨੰਗਲ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ | ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣ | ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਲਗਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਭਲਾਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਭਨਾਮ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਦੁਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬਜਿੰਦਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਧਾ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ |


ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਲ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੰਘਪੁਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਾਡ- ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।