ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 6 ਜੂਨ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)- ਐਂਟੀ ਟੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ
