ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਜੂਨ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘’ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ’’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਭਗ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘’ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ’’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ, ਰਸੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੇਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 32,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਬਿਹਤਰ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
