ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਜੁਆਇਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜ਼ੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਨਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਲੋਸੀਅਮ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਅਗੇਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
