ਭਾਦਸੋਂ, 10 ਜੂਨ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੰਦਰਾਲਾ)-ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 2600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
