ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ 17 ਜੂਨ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੈਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
