ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਭਗ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ |