ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ.) 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ |